बिजली कंपनी में पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना (आरडीएसएस) के चल रहे कामों पर नगर निगम ने रोक लगा थी। नगर निगम ने 500 रुपए प्रति पोल और 2000 प्रति ट्रांसफार्मर के हिसाब से 22 लाख 50 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा था। इसके बाद 22 दिसंबर-2023 से यह काम बंद पड़े थे। संभागीय आयुक्त के हस्तक्षेत्र के बाद नगर निगम अनुमति देने के लिए राजी हो गया है।
बिजली कंपनी आरडीएसएस के तहत शहर के कई स्थानों में पोल और ट्रांसफार्मर लगाने थे। जिसके लिए राशि भी स्वीकृत हो गई थी। लेकिन नगर निगम और बिजली कंपनी के आपसी विवाद के कारण कामों को रोक दिया गया। बिजली कंपनी लगातार एनओसी के लिए पत्राचार कर रही थी, लेकिन निगम स्वीकृति नहीं दे रही थी। निगम ने प्रति पोल 500 रुपए और ट्रांसफार्मर के 2000 रुपए क हिसाब से 22 लाख 50 हजार रुपए की जमा करने के लिए कहा। बिजली कंपनी ने राशि जमा करने से मना कर दिया और काम बंद कर दिए।
इस विवाद को संभागीय आयुक्त के साथ बैठकर हल किया गया। संभागीय आयुक्त ने कहा, इस राशि को वसूलने के लिए परिषद से प्रस्ताव पास नहीं किया गया तो राशि की मांग करना उचित नहीं है। इसलिए एनओसी जारी की जाए। संभागीय आयुक्त के निर्देश के बाद नगर निगम ने एनओसी की प्रक्रिया शुरू कर दी।
- बिजली कंपनी और निगम अधिकारी की संभागी आयुक्त के साथ बंद पड़े कामों को लेकर चर्चा हुई थी। संभागीय आयुक्त ने कामों की एनओसी जारी करने के लिए निगम अधिकारी को निर्देशित किया है। एनओसी आने के बाद काम शुरू कर दिए जाएंगे।
- नितिन मांगलिक, महाप्रबंधक, शहरवृत बिजली कंपनी
