- शहीदों को दी जाने वाली सम्मान राशि का 50 फीसदी हिस्सा तुरंत परिजन को देगी मध्य प्रदेश सरकार।
- सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो बाहरी राज्यों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन्हें छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी
- मध्य प्रदेश में रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हें अनुमति देने और रेलवे को सहयोग करने के लिए अब परिवहन विभाग की बजाए लोक निर्माण विभाग होगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मंत्रियों के वेतन भत्ते का टैक्स और सरकार नहीं भरेगी, बल्कि मंत्रियों को खुद भरना होगा।
- मध्य प्रदेश बंदी गृह, सुधार गृह विधेयक लाएगी सरकार कैबिनेट में मंजूरी दी।
- मध्य प्रदेश के 300 से अधिक विकास करो में सॉइल टेस्टिंग के लिए युवाओं को कम देगी सरकार सॉइल टेस्टिंग में आने वाले खर्च का बहन सरकार करेगी।
- अबतक प्रदेश में सर के जरिये 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन पर ही कंपनियां पौधे लगाने के लिए रुपए खर्च कर सकती थी, अब सरकार सीएसआर फंड के तहत ऐसी कंपनियों को 10 एकड़ से काम के भूखंड पर भी वानिकी कामों के लिए अनुमति देगी।
